NHAI ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ NHAI 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ:
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: NHAI ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਵਾਰਡ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼: ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
NHAI ਦੀ ਮੰਗ: ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। NHAI ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਰਹ (ਕਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NHAI ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕੰਵਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ (ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (Addl. A.G.) ਸੋਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।