ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਟਆਫ ਮਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 2.0 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਅਰਥਹੀਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਨਿਯਮਾਂ/ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।