Parali Security Force : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ‘ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਫੋਰਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ‘ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ’ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ 2025 ਤਕ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।