Sikh Reference Library

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਜਥੇਦਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਜੱਜ ਬੀ ਕੇ ਰਾਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 31 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। 

ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਜਦ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਦਿਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।