ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਏ 5600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਲੌਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ