ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਾਂ ਖ਼ਫ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਡੀਆਈਜੀ ਖਟੜਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2015 'ਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਲ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਦਰਬਾਰ ਏ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਨੇ  ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਮੁਖੀ ਦਰਬਾਰ - ਏ- ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫ਼ਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ  ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2007 ਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।