ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਭੁੱਲਰ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਮੁੜ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀ: ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤਕ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ  ਲਈ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਹੁ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹਿਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ-ਵਰਕਸਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਰਲਡ-ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੌਧਰ (ਮੋਗਾ), ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਕਸ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।