ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ

photo

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

 

 

ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

 

 

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ।

 

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਸਦਾ ਲਈ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੇਗਾ।