ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ Project Drug Screening ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

photo

 

ਰੂਪਨਗਰ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 'ਡਰੱਗ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

 

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 950 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਡਰੱਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ- ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

 

 

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ/ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ)ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।