ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਾਬੂ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪਿੰਡ ਕਰੂਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ 54 ਏਕੜ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ

Vigilance arrests Naib Tehsildar for conniving in selling land to govt at high cost causing a loss of about Rs 48 crore to state exchequer


 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਕਰੂਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ 54 ਏਕੜ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 69 ਮਿਤੀ 28-06-2022 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 467, 468, 471 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7ਏ, 8, 13 ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਰੂਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੈਰਮੁਮਕਿਨ ਪਹਾੜ, ਨਦੀ, ਟਿੱਬਾ, ਚੌਆ, ਚੰਗਰ ਟਿੱਬਾ, ਦਰਾਰ ਆਦਿ ਕਿਸਮ ਦਾ 54 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਰੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਿਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਫਤਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੇਂਜ਼ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵਣ ਗਾਰਡ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕਰੂਰਾ ਅਤੇ ਯੁਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਤੌਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 90,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 9,90,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਰਕਬਾ 54 ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੀਬ 46 ਏਕੜ ਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 01–09–2020 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਕਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।