ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ  ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ |

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  14 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ  ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ |
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ |
ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ  15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਆ ਰਾਮਕਿ੍ਸ਼ਨਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ |
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਰਥਾਤ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ |         (ਏਜੰਸੀ)