ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ, ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ

ਸੰਗਰੂਰ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ - 
1. ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਐਤਕੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਤਕੀ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਗੁਆਰੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੌਧਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਜਲ ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

3. ਜੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

4. ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

5. ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ, ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਉਜਾੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

6. ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

7. ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 

8. ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਗੁਆਰੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

9. ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

10. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

11. ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 1300 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

12. ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀਆ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।