ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਰਗਟ
ਕਿਹਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਈ ਪੂਰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਮ ਦਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀਓਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ - ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰਦਾਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਰੀਓਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ "ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਧੱਬਾ" ਕਿਹਾ। ਵਾਲਮੀਕਿ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।
6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸਮੇਤ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।