Punjab ਦੇ Real Estate ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
35 Percent Bank Guarantee Now Mandatory For Real Estate Agents in Punjab Latest News in Punjabi ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (EDCs) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਬਕਾਇਆ EDCs ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐਮਸੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 616.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ (ਐਮਸੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 444.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਖਰੜ (ਐਮਸੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 887.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੋਟੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
(For more news apart from 35 Percent Bank Guarantee Now Mandatory For Real Estate Agents in Punjab Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)