ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਫਫ਼ਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ (ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ 'ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਉਰਾ' 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਡੀ ਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ  



ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।