ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ - ਡੀਐਲਐਫ਼ ਭੂਮੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 31 ਅਗੱਸਤ 2016 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਸਿਆ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ  ਅਨੂਪ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ

ਨੇ 'ਸਹਿਮਤੀ-ਅਸਹਿਮਤੀ' ਨਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।