ਅੰਦੋਲਨਵਿਚਕਿਸਾਨਾਂਦੀਆਂਜਾਨਾਂਜਾਰਹੀਆਂਹਨਸਰਕਾਰਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇਰੋਕਲਾਏਗੀਜਾਂਫਿਰਅਦਾਲਤਕੋਈਹੁਕਮਜਾਰੀਕਰੇ?
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ?
g ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ g ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ | ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਮ.ਲੋਢਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿਤੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ | ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ |' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ 'ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ |' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ | ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਉਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ | ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ |'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ | ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ | ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ | ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ |'