ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ Sunder Sham Arora ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ FIR ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਬ

Sham Sunder Arora : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਐਸ.ਵੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਘਪਲੇ  ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਤੀ  ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ  ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ  ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ  ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ  ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ  ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ  ਰੀਪੋਰਟ  ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਕ  ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਪਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ  ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ  ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।