ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 10 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ 22 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ/ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ 8 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ 2018-2019 ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਸੀਆਰ) ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।