ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ: 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ- ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Punjab News: ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 1145 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ (ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।