ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 5 ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਕੀਤੀ ਅਟੈਚ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਤਸਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਬ: ED

ED takes major action against Sukhpal Khaira, attaches house in Sector 5, Chandigarh in money laundering case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ 08.03.2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਯਾਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 6, ਸੈਕਟਰ 5, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.84 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ .315 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 02 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ, ਇੱਕ .32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ 24 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ, 24 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਦੋਸ਼ੀ) ਤੋਂ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ, ਇੱਕ .32 ਬੋਰ ਵੈਬਲੀ ਸਕਾਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ, 24 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 24 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 333 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31.10.2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ। 01.04.2014 ਤੋਂ 31.03.2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 6.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 3.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 09.03.2021 ਅਤੇ 10.03.2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਸਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 11.11.2021 ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ 06.01.2022 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਲਡੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਇਹ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।