ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ SEIAA ਨੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ ਬੀਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਈਆਈਏ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।