ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ

ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਜੂਨ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹਨ, ਸਮਝੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚਕੌਤਾ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.À ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.À ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਲਾਬੀ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ