ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, 11 ਜੂਨ (ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ/ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋਨ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੱਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫ਼ੱਤੇਵਾਲਾ, ਮਖ਼ੂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਣਜ, ਵਪਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਟਾ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇਵਾਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ ਦੀਨੇਕੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਟੂਭੱਟੀ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

 ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸੋਧ ਬਿਧਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ  ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਮਿਲਖੋ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।