ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਟਲ, ਨਿਗਮ ਬੇਖ਼ਬਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੰੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। 

ਜੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਮਾਲ ਰੋਡ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਵਾਹ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ 30-30, 40-40 ਗਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੋਟਲ ਉਸਾਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉÎਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੋਟਲ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ  ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਟੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 118 ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ  ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।