ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਖ਼ਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ’
ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬਦੇਹ
ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਮੁੁੱਚੀ ਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਜਿਹੜੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦੇਣ।
ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰ ਹੰਭ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨੋ, ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਹੁਣ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ।