CM ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

Bhagwant mann

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਕਾਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ

ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।