2015 ਦੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ 4 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

2015 ਦੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ 4 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

Police Firing on Protesters in Behbal Kalan

ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ 'ਚ 4 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ•ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਮੋਗਾ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਪੀ ਡੇਟ. ਫਾਜਲਿਕਾ), ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 130, ਮਿਤੀ 21-10-2015 ਜੇਰੇ ਦਫ਼ਾ 302, 307, 34 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ, 25/27/54/59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਜਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 130, ਮਿਤੀ 21-10-2015 ਜੇਰੇ ਦਫ਼ਾ 302, 307, 34 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ, 25/27/54/59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਜਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਲਾਡੋਵਾਲ) ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਗਨਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ  ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ  ਧਾਰਾ 307/323/341/148/149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ 27/54/59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।