ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 'ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.revenue.punjab.gov.in 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1,62,410 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੀਹ ਵਧੀਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ), ਜਲੰਧਰ (1), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਖਰੜ (ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਖੇ ਵਾਧੂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲੋਹ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 'ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ' ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ 'ਟਿੱਪਣੀ' ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਹਰਲਾਲਪੁਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁਰੱਬਾ ਨੰਬਰ, ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ, ਕਿੱਲਾ ਲਾਈਨ, ਮੁਰੱਬਾ ਲਾਈਨ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ, ਸੇਹਿੱਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤਹਿਤ 167 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.90 ਕਰੋੜ ਫਰਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।