ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ ਅਤੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਇਥੇ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਮੀਜਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਮਈ 2019 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ।