ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ

image

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। 
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਹਿਰਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਯੇਹ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 127ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਕਿਆ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁਕ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਗਾਸਸ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 127ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੁੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।