ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

Dal

ਸੰਗਰੂਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸ਼ਾਜਸ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਸਨੂਈ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 110-120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 185-200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80-100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 150-170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਲਸੇਲ ਜਾਂ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਵੀ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 125-150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ਯਕੀਨਨ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਘੁਮ ਕੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 74ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹੋ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਸੂਲਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸ਼ੇਸਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਇਕਨੌਮਿਕ ਉਫੈਂਸ ਵਿੰਗ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕਸਟਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੁਲਿਸ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਫੋਰਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਸ਼ੀਦ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਟਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਨਾਗਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਗਿਆ ਹੈ।