ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹਾਈਵੇ : ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ 22,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕੇ...

Incomplete highway of development: State gets Rs 22,160 crore worth of schemes only on paper, 5 projects completely stalled...

highway of development News :  3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 825 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇੇ 38 ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, 22,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 23 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
1. ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ (956.94 ਕਰੋੜ) : 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
2. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਘੋਮਾਨ ਟਾਂਡਾ (ਪੈਕੇਜ-2) (818.41 ਕਰੋੜ) : 20 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3. ਦਿੱਲੀ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ (ਪੜਾਅ-1) ਸਿਰਫ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਕੰਮ ਬੰਦ।
4. ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਪਨਗਰ ਹਾਈਵੇ (47.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ,1,488.23 ਕਰੋੜ) : ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ
* ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ : ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।
* ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ :
95% ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ
* ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ (ਪੈਕੇਜ-3), ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਚੌਕ-ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਮਲੋਟ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ :
60% ਤੋਂ 94% ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
* ਬਟਾਲਾ-ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ, ਕਪੂਰਥਲਾ-ਬੇਗੋਵਾਲ ਚੌਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਬਾਈਪਾਸ, ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ... ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਅੱਗੇ

* ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
 * ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 (ਟਰਾਂਸ-ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਸੋਹਨਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਫਲਾਈਓਵਰ) ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2 ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ :  ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਰਵੀ ਭਗਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ