ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਮੱਕੜਜਾਲ
ਭਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਰੇਗੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੇਪਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ): ਭਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਰੇਗੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੇਪਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ , ਇਮਾਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪੂੱਡਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ 268 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਅਥਾਰਟੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਜਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀਆ ਹਨ । ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , ਬਠਿੰਡਾ , ਲੁਧਿਆਣਾ , ਮੋਹਾਲੀ , ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹਨ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 476 , ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 200, ਲੁਧਿਆਣਾ 1920 , ਮੋਹਾਲੀ 280 , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 339 ਤੇ ਜਲ਼ੰਧਰ ਵਿੱਚ 53 ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ।.
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 912 ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ 6 ਹਾਜ਼ਰ 662 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਇਆ ਸਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ 377 ਨਗਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ 285 ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚੋ 2 ਹਜ਼ਾਰ 565 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 634 ਪਲਾਟ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੇਗੂਲੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਰੇਰਾ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸਿੰਘ , ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਬਤੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਜਦੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਸ ਕੰਗ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।