ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 14 ਮਾਮਲੇ

Dog rage continues in Punjab, with 14 cases coming to light every hour

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 14 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਰੈਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਸਆਰਸੀਪੀ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਰਸੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਐਸਆਰਸੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਆਰਸੀਪੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 8,000 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 5,486 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਸਆਰਸੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2021 ਵਿਚ ਅਜੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ 1.34 ਲੱਖ ਤੇ 2018 ਵਿਚ 1.14 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ 5-5 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਗ ਪੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 5.20 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.79 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।