ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸਐੱਸਏ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵੀਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਚੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ

ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਦੀ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਧੀਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ।