Farmers Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1919 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਏ ਪੰਗੇ ਬਾਅਦ ਉਠੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵਲੋਂ 'ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਦਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਝੰਬੀ ਲੋਕਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿਤੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੀਏਏ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਪਣੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਝੱਲ ਪਾਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।