ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ?
-ਡਰਾਮੇਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਜਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਕੈਪਟਨ - 'ਆਪ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, '' ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਈਡੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ) ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੇਂਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਕ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਐਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੱਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।