ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ
ਨਾਬਾਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ
ਮੁੰਬਈ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਾਜੂਲਾ ਚਿੰਤਾਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ ਸੁਵਿਧਾ (ਐਸ.ਐਲ.ਐਫ.) ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ (ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ.) ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਲ.ਐਫ. ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ. ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਲ.ਐਫ. ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ. ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਚਿੰਤਾਲਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।