BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੋਦੀ- ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਡੀਲ?

AAP stages walkout over BSF issue, asks what deal was struck between Modi and Channi

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਅਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? 

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਡੀਲ (ਸਮਝੌਤਾ) ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ 

ਅਰੋੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੱਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।