SGPC ਨੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ 

SGPC rejects FIR registered by government in cases of 328 holy images

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। 1999 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅੰਤਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।