ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ : ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ.....
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਦੇਣ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਉ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ,
ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਸ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 7 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।