ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਫੀਮ, ਚਰਸ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਇਸ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"