ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤਕ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਨਿਯਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਜੋ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਫਜ਼ੂਲ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਹ ਕੇਂਰਦੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਰਕਮ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਹਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2007-08 ਅਤੇ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਪਾ੍ਰਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੋਲਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।