ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 76-80 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁਹਾਲੀ - ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 76 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 3164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਦੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ  ਇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2001 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ 76-80 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

2002 ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 107.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 155.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 300.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰਕਮ 588.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 743.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।