ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਨੀਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੈੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 36ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਪਿਊਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ "ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ" ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਨੈੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ", ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਾਰ 24 ਦਸੰਬਰ, 1997 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਲੀਲ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੈੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।