ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਘਪਲਾ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
'ਆਪ' ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ-ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਪ) ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਥੱਲੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਛਕ-ਛਕਾਈ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ-ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੋਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।