ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੂੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ!
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਅ 'ਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਹਰਕਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਯ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।