ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ PM ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿਚੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਪਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਵਿਚੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ 24891 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 604 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਫਾਈਨਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਵਿਡ ਲਈ 10 ਲੱਖ (ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ) ਪਿੱਛੇ 23,000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟ 12000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੁਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਆਧਾਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਸਾਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।