ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
12 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਰਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਤਰਨਤਾਰਨ (ਤਿੰਨ); ਜਲੰਧਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ STF (ਦੋ-ਦੋ); ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ (ਇਕ-ਇਕ)।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਚਏਜੇ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, DHAJ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ NDPS ਜਾਂ PTNDPS ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।